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न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 17 Jul 2020 12:27 PM IST
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
– फोटो : ANI file photo
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सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परियोजना की ताजा प्रगति और उनसे जुड़े मसलों को उठाएंगे। इस बीच परियोजना के शेष 13 कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी हाईपावर कमेटी भी केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। सचिव लोनिवि आरके सुधांशु ने बैठक की पुष्टि की है।
केंद्र सरकार हरिद्वार महाकुंभ से पहले चारधाम आलवेदर रोड परियोजना के सभी स्वीकृत कार्यों को पूरा करा लेना चाहती है। 889 किमी लंबी इस परियोजना के तहत 672 किमी के 53 कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। शेष 13 कार्यों पर विवाद है।
केंद्र और राज्य सरकार का मंजूर कार्यों को समय पर पूरा करने का लक्ष्य है। 806 किमी पर पर 80 प्रतिशत वन भूमि का हस्तांतरण हो चुका है। बैठक में वन भूमि और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। बैठक में केंद्रीय वन मंत्री की मौजूदगी से वन भूमि से संबंधित मसलों के समाधान निकल सकते हैं।
हाईपावर कमेटी ने मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट
चारधाम आलवेदर रोड परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीपुल साइंस इंस्टीटयूट पूर्व निदेशक रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने केंद्रीय वन मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। परियोजना के पर्यावरणीय, जलवायु परिवर्तन और अन्य मानकों का अध्ययन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट मिलने से मंत्रालय को कुछ राहत मिली है। रिपोर्ट के बाद अीब उसके सामने स्पष्ट रोड मैप है।
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