Coronavirus Lockdown 5.0 In Uttarakhand: Silence In Secretariat, Chief Minister’s Office Closed – Lockdown 5.0: उत्तराखंड सचिवालय में पसरा रहा सन्नाटा, हाजिरी का ब्योरा तलब, मुख्यमंत्री कार्यालय बंद

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उत्तराखंड सचिवालय
– फोटो : अमर उजाला

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उत्तराखंड सचिवालय में मंगलवार को कोरोना की दहशत के चलते बड़ी संख्या में कर्मचारी नहीं आए। अलबत्ता मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव सहित कई सचिवों ने सचिवालय में उपस्थिति दर्ज कराई। कर्मचारियों की कम आमद होने के कारण दूसरे दिन भी सचिवालय में सन्नाटा पसरा रहा। सचिवालय में कर्मचारियों की तय 33 प्रतिशत से बेहद कम उपस्थिति के चलते सचिवालय प्रशासन विभाग ने उपस्थिति का ब्योरा तलब किया है।

सोमवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उत्तराखंड सचिवालय संघ की अपील पर सचिवालय पूरी तरह से खाली हो गया था। संघ के कर्मचारियों ने तीन दिन सेल्फ होम क्वारंटीन होने की अपील की थी। मुख्य सचिव व अधिकांश सचिव भी सचिवालय नहीं आए थे।

मंगलवार को महाराज और कैबिनेट में शामिल मंत्रियों, अधिकारियों व अन्य स्टाफ के बारे में जिलाधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद सचिवालय संघ ने सचिवालय कर्मियों से दोबारा अपील की कि वे अपने विवेक से सचिवालय आ सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी सचिवालय नहीं आए। कोविड-19 महामारी की एसओपी के तहत सचिवालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 33 प्रतिशत हाजिरी निर्धारित है। लेकिन कर्मचारियों की उपस्थिति इससे भी कम रही।

उपस्थिति की होगी जांच, एसएडी ने रिपोर्ट मांगी
सचिवालय प्रशासन विभाग उपस्थिति की जांच करेगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व प्रभारी सचिवों को पत्र जारी कर उनके अधीनस्थ अनुभागों में तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट उन्हें हर दिन एसएडी को देनी होगी। उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सचिवालय में उपलब्ध कार्यक्षमता की 33 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी है। लेकिन अधिकतर विभागों में उपस्थिति काफी कम रही। सभी से अगले आदेशों तक 33 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।

शासन ने एहतियात के तौर पर राज्य सचिवालय के एपीजे आब्दुल कलाम भवन के चौथे तल पर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया है। इस तल में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

महाराज से जुड़े अनुभाग भी अगले आदेश तक बंद
सचिवालय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर महाराज से जुड़े पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, वर्षा जल संग्रहण, जलागम प्रबंधन, भारत-नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, तीर्थांटन, धार्मिक मेले एवं संस्कृति से संबंधित अनुभागों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। इन अनुभागों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एहतियाती कदम उठाएंगे।

मुख्य सचिव व सचिव आए, कर्मचारी गायब
डीएम की रिपोर्ट में लो रिस्क की श्रेणी में आने के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, सचिव समेत कई अन्य सचिव सचिवालय आए और उन्होंने अपना कामकाज किया। लेकिन अधिकांश अनुभागों में कर्मचारी नहीं आए।

सचिवालय व विधानसभा पूर्व की तरह ही खुलेंगे
अपर मुख्य सचिव एसएडी ने साफ किया कि राज्य सचिवालय और विधानसभा पूर्व की तरह ही खुलेंगे। उनका समय सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे निर्धारित है।

सचिवालय में सैनिटाइजेशन अभियान जारी
सचिव सचिवालय प्रशासन बीएस मनराल के मुताबिक, सचिवालय में सैनिटाइजेशन अभियान युद्धस्तर पर जारी रखा गया। सचिवालय के कई परिसरों, अनुभागों को सैनिटाइज किया गया। फिलहाल यह अभियान जारी रहेगा।

सार

  • राज्य सचिवालय व विधानसभा पूर्व की भांति खुलेंगे
  • कैबिनेट मंत्री महाराज से जुड़े सभी अनुभाग अगले आदेश तक रहेंगे बंद

विस्तार

उत्तराखंड सचिवालय में मंगलवार को कोरोना की दहशत के चलते बड़ी संख्या में कर्मचारी नहीं आए। अलबत्ता मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव सहित कई सचिवों ने सचिवालय में उपस्थिति दर्ज कराई। कर्मचारियों की कम आमद होने के कारण दूसरे दिन भी सचिवालय में सन्नाटा पसरा रहा। सचिवालय में कर्मचारियों की तय 33 प्रतिशत से बेहद कम उपस्थिति के चलते सचिवालय प्रशासन विभाग ने उपस्थिति का ब्योरा तलब किया है।

सोमवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उत्तराखंड सचिवालय संघ की अपील पर सचिवालय पूरी तरह से खाली हो गया था। संघ के कर्मचारियों ने तीन दिन सेल्फ होम क्वारंटीन होने की अपील की थी। मुख्य सचिव व अधिकांश सचिव भी सचिवालय नहीं आए थे।

मंगलवार को महाराज और कैबिनेट में शामिल मंत्रियों, अधिकारियों व अन्य स्टाफ के बारे में जिलाधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद सचिवालय संघ ने सचिवालय कर्मियों से दोबारा अपील की कि वे अपने विवेक से सचिवालय आ सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी सचिवालय नहीं आए। कोविड-19 महामारी की एसओपी के तहत सचिवालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 33 प्रतिशत हाजिरी निर्धारित है। लेकिन कर्मचारियों की उपस्थिति इससे भी कम रही।

उपस्थिति की होगी जांच, एसएडी ने रिपोर्ट मांगी
सचिवालय प्रशासन विभाग उपस्थिति की जांच करेगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व प्रभारी सचिवों को पत्र जारी कर उनके अधीनस्थ अनुभागों में तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट उन्हें हर दिन एसएडी को देनी होगी। उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सचिवालय में उपलब्ध कार्यक्षमता की 33 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी है। लेकिन अधिकतर विभागों में उपस्थिति काफी कम रही। सभी से अगले आदेशों तक 33 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।


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मुख्यमंत्री कार्यालय अगले आदेश तक बंद



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